ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ, ਪਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ , 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਮ.ਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ. ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਜੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
https://twitter.com/itsKajolD/status/1677654193241219072?t=I3AAMO_dJE4WLJ34u5KpKQ&s=19
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯੂਨਾਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਕਰਨ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਡਟੈਕ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?
ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੋਮਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਵੈਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951, ਜੋ ਕਿ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾਛਾਪ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ।
- ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ (ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ)
- ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਭੱਦਰਲੋਕ ਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸੂਝ ਦੀ ਏਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ।
ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਗੁਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਹੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਥ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਚ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਅਗੂੰਠਾਛਾਪ ਹਨ ?
ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਓ 17 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ। ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਸੰਸਦ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 25% ਕੋਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੈ। 10% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਸਗੋਂ ਪੀਐਚਡੀ, ਸੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀ.ਏ.ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਵਾਲੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੰਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੀਐਮਐਲ ਕਲਿਆਣਸੁੰਦਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਗ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਸਬਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਲੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 25-07-1997 ਤੋਂ 11-02-1999 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 09-03-1999-02-03-2000 ਅਤੇ 11-03-2000-06-03-2005 ਸੀ। 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਰਾਘੋਪੁਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, AIADMK) ਦੀ ਮੁਖੀ, ਮਰਹੂਮ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਥਾਪਤ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਗੂ ਹਿੰਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਗੂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ, ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਕਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।